दैनिक म्हारो स्वदेश
कलेक्ट्रेट में कलेक्टर श्री गर्ग ने दिलाई शपथ
कई विभागों ने आतंकवाद विरोध दिवस की दिलाई शपथ
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हरदा आगामी पंचायत निर्वाचन से पूर्व ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण 25 मई को प्रातः 11:00 बजे होगा।
कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य , जनपद सदस्य व जनपद अध्यक्ष पद के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11:00 बजे से आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। जबकि पंच व सरपंच पद के आरक्षण की प्रक्रिया जनपद पंचायत हरदा व टिमरनी के सभाकक्ष में तथा खिरकिया में एस डी एम कार्यालय के सभाकक्ष में 25 मई को प्रातः 11:00 बजे से शुरू होगी।
युद्ध स्तर पर करें नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव की तैयारी
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री सिंह ने की तैयारियों की समीक्षा
हरदा/ नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर करें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने यह निर्देश निर्वाचन तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान दिए। समीक्षा में सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। श्री सिंह ने कहा कि मतपत्रों की छपाई के लिए आवश्यकतानुसार टेंडर प्रक्रिया तुरंत पूरी करें। उन्होंने कहा कि यथासंभव नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों के लिए अलग-अलग रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करें। ओएसडी श्री दुर्ग विजय सिंह ने निर्वाचन संबंधी जरूरी निर्देश दिए।
उप सचिव श्री अरुण परमार ने कहा कि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की जानकारी दो दिन में दें। विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर जल्द भेजें। उप सचिव श्रीमती अजीजा सरशार जफर ने कहा कि मतदान केंद्रों का सत्यापन जल्द कर लें। उन्होंने कहा कि आईईएमएस में सभी जानकारियाँ तुरंत अपलोड करें। उप सचिव श्री राजकुमार खत्री ने कहा कि ईवीएम की एफएलसी समय-सीमा में करवाएँ। कंट्रोल रूम तुरंत स्थापित करें और शिकायतों के निराकरण के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त करें। उप सचिव श्री नवीत धुर्वे ने सामग्री प्रबंधन और वित्तीय सलाहकार श्रीमती सुजाता रघुवंशी ने वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। स दौरान विभिन्न जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।
स्कूली शिक्षा में होगी जिलों की रैंकिंग
राज्य शिक्षा केंद्र हर माह तैयार करेगा जिलों की शिक्षा रिपोर्ट
हरदा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कक्षा पहली से आठवीं तक की शासकीय शालाओं की रैंकिंग प्रणाली विकसित कर उसे सीएम डैशबोर्ड में प्रदर्शित करने के निर्देश पर अमल करते हुए राज्य शिक्षा केंद्र प्रदेश के सभी 52 जिलों की रैंकिंग तैयार कर रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग इस माह से सभी जिलों में संपादित किए जा रहे कार्यों के आधार पर जिलों की रैंकिंग तय करेगा। हर कार्य और उपलब्धि के आधार पर जिलों को नंबर प्रदान किए जायेंगे और यह रिपोर्ट सभी जिलों के जिला परियोजना अधिकारियों के साथ ही जिला कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों के मध्य भी साझा की जायेगी।
राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक श्री धनराजू ने बताया कि गुणवता एवं समय-सीमा में कार्य निष्पादन के साथ ही जिलों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करने की दृष्टि से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। राज्य शिक्षा केन्द्र में आने वाले सभी जिला शिक्षा केन्द्रों, डाइट्स और शिक्षा महाविद्यालयों जैसे प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यों को हर माह कसौटी पर कसा जायेगा। जिलों के प्राप्तांकों के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।
प्राथमिक स्कूली शिक्षा की प्राथमिकता के आधार पर अनेक कार्य बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इसे मुख्यतः बच्चों के नामांकन एवं ठहराव, गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक उपलब्धियाँ, शिक्षकों का व्यवसायिक विकास, समानता, अधो-संरचना एवं भौतिक सुविधाएँ, सुशासन प्रक्रियाएँ और वित्तीय प्रबंधन तथा अन्य कार्यक्रम जैसे 7 मुख्य भागों में बांटा गया है। इनमें माह की प्राथमिकता के अनुसार सम-सामायिक रुप से परिवर्तन किए जाते रहेंगे।
शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश के सभी 52 जिलों की प्रावधिक रैकिंग तैयार कर 20 मई 2022 को जिलों के मध्य जारी की जायेगी, जिस पर सभी जिला कलेक्टर्स से सुधारात्मक सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त की जायेंगी। जिलों से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों के आधार पर आवश्यक संशोधनों के बाद अंतिम रुप से जिलों की रैंकिंग निर्धारित कर सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।
सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम जुलाई से अनिवार्य: परिवहन मंत्री श्री राजपूत
*प्रदेश में इंटरसिटी परिवहन के रूप में होगा इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन*
हरदा/ परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि 1 जुलाई 2022 तक 1 अप्रैल 2019 के बाद के सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके पूर्व के वाहनों में 1 अगस्त 22 तक यह सिस्टम लगवा सकेंगे। परिवहन मंत्री गुरूवार को मंत्रालय में योजनावार विभागीय समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव परिवहन श्री फैज अहमद किदवई एवं परिवहन आयुक्त श्री मुकेश जैन उपस्थित थे।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि बी.एस.एन.एल. द्वारा आरटीओ कार्यालय भोपाल में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग कण्ट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। सार्वजनिक वाहनों बस, ओला टैक्सी एवं अन्य यात्री वाहनों में वाहन चालक एवं सवारी की सुरक्षा के लिए टेक्सी में 3 और बस में 10 पेनिक बटन लगाये जायेंगे। जिसका कंट्रोल भोपाल स्थित कमांड सेंटर में होगा। वाहन चालक एवं पैसेंजर किसी भी आपात स्थिति में पेनिक बटन का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनकी लोकेशन के आधार पर वाहन को ट्रेस कर स्थानीय मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी।*इलेक्ट्रिक बसों का होगा संचालन
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में इंटरसिटी परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाए। इससे एक ओर जहाँ पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकेगा वहीं दूसरी ओर पेट्रोल एवं डीजल पर होने वाले व्यय पर भी कंट्रोल होगा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बस संचालन की इच्छुक संस्थाओं से चर्चा कर प्रस्ताव बुलावाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन करें
हरदा / प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिये ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिये 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा श्री के.आर. उइके ने बताया कि योजना अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिये 25 लाख रूपये एवं सेवा क्षेत्र के लिये 10 लाख रूपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उद्योग क्षेत्र में 10 लाख रूपये से अधिक एवं सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक ऋण के लिये आवेदक को कक्षा 8 वी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को स्वयं परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान देय है तथा शहरी क्षेत्र के लिये 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये 25 प्रतिशत की दर से मार्जिनमनी अनुदान दिया जाता है। उन्होने बताया कि समस्त श्रेणी के आवेदकों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के आवेदकों को स्वयं का अंशदान का 5 प्रतिशत देय है। शहरी क्षेत्र के लिये 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये 35 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान दिया जाता है। योजना अंतर्गत व्यवसाय के प्रकरण प्रतिबंधित है। इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय कलेक्टर परिसर हरदा के कक्ष क्रमांक 77-78 में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
‘उद्यम क्रान्ति योजना’’ के आवेदन 30 जून तक ऑनलाईन जमा कराएं
हरदा/ मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अन्तर्गत उद्योग, सेवा एवं खुदरा व्यवसाय अर्थात रिटेल ट्रेड के लिये 30 जून तक आवेदन आमंत्रित किये गये है। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र श्री के.आर. उइके ने बताया कि योजना अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए 50 लाख रूपये तक तथा सेवा अथवा खुदरा व्यवसाय के लिए 25 लाख तक की परियोजना लागत सीमा निर्धारित की गई है। योजना में 18 से 40 वर्ष और न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते है। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यम की स्थापना हेतु देय होगा, जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्ष तक देय होगा। योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल http://samast.mponline.gov.in के माध्यम से किया जा रहा है। योजना की विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय कलेक्टर परिसर, हरदा के कक्ष कमॉक 77-78 में कार्यालयीन समय मे सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यातायात संकेतक लगवाए जाएं
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कलेक्टर श्री गर्ग ने अधिकारियों को दिए निर्देश
हरदा
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित यातायात व सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक में कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने लोक निर्माण विभाग, सड़क विकास निगम तथा एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सड़कों पर दुर्घटना संभावित स्थानों पर यातायात संकेतक लगवाए जाएं। उन्होंने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव श्री संजीव श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि मंडी में आने वाली सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पिछले हिस्से में रेडियम की पट्टी लगवाई जाएं ताकि रात्रि के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉली से वाहन टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके । उन्होंने हरदा के साथ-साथ अन्य सभी कृषि उपज मंडी के सचिवों को भी इस तरह की कार्यवाही के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल, आरटीओ श्री मनोज तेंगुरिया, यातायात पुलिस प्रभारी सुश्री वर्षा गौर तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर श्री गर्ग ने कहा कि चारखेड़ा व मसनगांव में रोड पर ही स्कूल हैं तथा उत्कृष्ट विद्यालय हरदा भी मुख्य मार्ग पर है। इन स्कूलों के आसपास दुर्घटना की आशंका रहती है । अतः स्कूल के बाहर यातायात संकेतक आवश्यक रूप से लगवाए जाएं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के बाहर रोड पर यातायात संकेतक स्कूल संचालकों के माध्यम से लगवाए जाएं। कलेक्टर श्री गर्ग ने कहा कि जिले की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि सड़कों पर चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट के आसपास यातायात संकेतक विशेषकर लगवाए जाएं। कलेक्टर श्री गर्ग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से नेशनल हाईवे की ओर आने वाले वाहन चालकों को सचेत करने के लिए वहां भी यातायात संकेतक लगवाया जाना आवश्यक है।
पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने बैठक में निर्देश दिए कि हरदा शहर में बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल चालू कराए जाएं। उन्होंने हरदा से टिमरनी तथा हरदा से हंडिया के बीच स्पीड लिमिट प्रदर्शित करने वाले बोर्ड लगवाने की आवश्यकता भी बताई।
यातायात पुलिस प्रभारी सुश्री गौर ने बैठक में कहा कि घंटाघर के आसपास सड़क के दोनों ओर सफेद पट्टी बनाने से यातायात व्यवस्था में सुधार आया है । उन्होंने कहा कि इसी तरह की सफेद पट्टी रोड के दोनों ओर चांडक चौक से प्रताप टॉकीज चौराहे तक लगाए जाने की आवश्यकता है, ताकि वाहन पार्किंग के कारण यातायात बाधित ना हो। सुश्री गौर ने बताया कि कडोला पुलिया , मांदला नदी पुल तथा चारखेड़ा स्कूल के आसपास सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं इन क्षेत्रों में यातायात संकेतक लगाए जाना अत्यंत आवश्यक है।
आपदा प्रबंधन कार्यशाला 22 मई को
हरदा होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्री मयंक जैन ने बताया कि आगामी दिनों में वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए एक दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला आयोजित की गई है। यह कार्यशाला 22 मई को अपराहन 4:30 बजे पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभाकक्ष में आयोजित होगी । उन्होंने बताया कि कार्यशाला में टिमरनी हरदा खिरकिया क्षेत्र से राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग के कर्मचारियों को उपस्थित रहे के निर्देश दिए गए हैं।
: *निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर संपन्न*
हरदा शुक्रवार को शासकीय आयुर्वेद औषधालय सोनतलाई द्वारा ग्राम लोटिया में निशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया l इस शिविर में डॉ . प्रेम नारायण इवने , आयु, चिकित्सा अधिकारी, डॉ . शारदा आहाके आयुर्वेद चिकत्सा अधिकारी द्वारा 79 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवाईयां प्रदान की गई l
[आईटीआई में जेएमबी ग्रुप अहमदाबाद का प्लेसमेन्ट ड्राइव 26 मई को*
हरदा/ जेएमबी ग्रुप अहमदाबाद गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हरदा में 26 मई गुरूवार को अप्रेंटिसशिप के लिये कैम्पस ड्राइव का आयोजन किया जा रहा हैं। अधीक्षक शासकीय औद्योगिक संस्थान हरदा ने बताया कि प्लेसमेन्ट ड्राइव में 18 से 30 वर्ष के आई.टी.आई उत्तीर्ण अथवा दसवी उत्तीर्ण अथवा दसवीं एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उत्तीर्ण पुरूष आवेदक ही शामिल हो सकते है। इच्छुक आवेदक अपने साथ अपना रिज्यूम, मूल शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक के 2 फोटो कॉपी सेट एवं 5 पासपोर्ट साईज फोटो लेकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हरदा में 26 मई को प्रातः 10 बजे उपस्थित हो।
कम्पनी का वेतनमान आईटीआई उत्तीर्ण के लिये 10700, दसवीं एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उत्तीर्ण के लिये 10200 तथा दसवी उत्तीर्ण के लिये 9700 रूपये हैं। इसके अतिरिक्त रहने की व्यवस्था, एक वक्त का खाना, चाय नाश्ता एवं रहवास से कंपनी तक का आवागमन कंपनी द्वारा वहन किया जावेगा।
तहसीलदार श्रीमती शर्मा को खिरकिया पदस्थ किया
हरदा
हंडिया की तहसीलदार श्रीमती अर्चना शर्मा को तहसीलदार खिरकिया का प्रभार सौंपा गया है तथा हंडिया के नायब तहसीलदार श्री आशीष मिश्रा अब प्रभारी तहसीलदार हंडिया होंगे । इस संबंध में कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने आदेश जारी कर दिए है।
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम स्थगित
हरदा आगामी 24 मई को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित होना था । यह कार्यक्रम अब अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम आयोजन की आगामी तिथि की सूचना अलग से जारी की जाएगी।
नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए ईवीएम की एफएलसी शुरू हुई
हरदा , आगामी दिनों में आयोजित होने वाले नगरीय निकाय निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिले में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की एफएलसी का कार्य शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर्स के सहयोग से कलेक्ट्रेट मैं किया गया। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन श्री डीके सिंह ने बताया कि एफएलसी का यह कार्य आगामी 7 दिनों में लगातार जारी रहेगा।
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