दैनिक म्हारो स्वदेश
गांव की चौपाल,,,, सराहनीय पहल,,,, हरदा जिले में जिला प्रशासन और जनता के बीच संकोच की खाई को कलेक्टर गर्ग ने दूर करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है आम जनता खासकर ग्रामीण जनता जिले में कोई भी समस्या की शिकायत करने में संकोच महसूस करती थी उनका यह मानना था कार्रवाई होगी या नहीं,, समस्या, शिकायत से कुछ नहीं होता किंतु ग्रामीण जनों का यहसंकोच दूर करने में कलेक्टर श्री गर्ग ने गांव की चौपाल लगाकर दूर कर दिया ग्रामीण जनता में जिला प्रशासन की कार्रवाई से अब संतुष्ट होने जैसी पहल से आम जनता में खुशी की लहर है ग्रामीण जन बेहिचक होकर अपनी समस्या कलेक्टर हरदा को चौपाल के माध्यम से बताने में नहीं हिचक रहे हैं ग्रामीणों की समस्या तुरंत जगह पर हल करने एवं दोषी कर्मचारी अधिकारी पर तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश से ग्रामीणोंजनता में जिला प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ गया है आम जनता से भी आग्रह है बेहिचक होकर कोई भी समस्या, शिकायत, हो कलेक्टर हरदा को अवश्य बताएं, तभी जिला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है आपके साथ प्रशासन है किसी भी तरह की समस्या शिकायत हो बेहिचक बताएं आपकी समस्या शिकायत का निदान जिला प्रशासन तुरंत करेगा हरदा कलेक्टर के प्रयास को सफल बनाने के लिए आप अपनी समस्या शिकायत जरूर बताएं अगर किसी का भय हो तो कलेक्टर से स्वयं मिलकर भी समस्या शिकायत बताई जा सकती है गांव की चौपाल अभियान से हरदा जिले में ग्रामीण जनों में खुशी की लहर देखी गई है
लाखादेह के सचिव की वेतन वृद्धि रोकने व रोजगार सहायक को पद से हटाने के निर्देश दिए कलेक्टर श्री गर्ग ने
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बांसपानी की रात्रि चौपाल मैं ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं
हरदा , कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने बुधवार को टिमरनी विकासखंड के दूरस्थ आदिवासी बहुल ग्राम लाखादेह व बांसपानी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इन दोनों पंचायतों में संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा की और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर लाखादेह के ग्राम रोजगार सहायक को पद से पृथक करने कथा पंचायत सचिव की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश कलेक्टर श्री गर्ग ने दिए । उन्होंने लाखादेह के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा शिक्षक कैलाश अंडारिया द्वारा विद्यार्थियों के बैंक खाते समय पर ना खुलवाने पर शिक्षक की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए । उन्होंने गांव के जन शिक्षक हैदर अली के विरुद्ध भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी निर्देशित किया, क्योंकि जन शिक्षक ने अपने क्षेत्र के स्कूलों की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं की थी।
कलेक्टर श्री गर्ग ने इस अवसर पर लाखादेह के प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों को पोस्टिक आहार के रूप में दस दस किलो के तथा माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को 15-15 किलो के मूंग के पैकेट वितरित किए। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राम कुमार शर्मा, एसडीएम टिमरनी श्री महेश बड़ौले तथा जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र श्री मरावी भी मौजूद थे ।
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नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग में सहायक रिटर्निग अधिकारी नियुक्त
हरदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। जारी आदेश अनुसार नगर परिषद खिरकिया के लिए एसडीएम श्री महेश कुमार बमन्हा को रिटर्निंग अधिकारी तथा तहसीलदार खिरकिया सुश्री रश्मि धुर्वे को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह नगर परिषद टिमरनी के लिए एसडीएम श्री महेश बडोले को रिटर्निंग अधिकारी व तहसीलदार टिमरनी सुश्री रितु भार्गव को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है । नगर परिषद सिराली के लिए तहसीलदार श्री भरत अहिरवार को रिटर्निग अधिकारी एवं कुलदीप सिंह नायब तहसीलदार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए अधिकारी कर्मचारियों को सौपे गए दायित्व
हरदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जिले के अधिकारी कर्मचारियों को दायित्व सौंपने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश अनुसार कानून व्यवस्था तथा आदर्श आचरण संहिता के पालन के लिए नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर श्री जेपी सैयाम को बनाया गया है। इनके सहयोग के लिए एन आई सी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री शैलेश दुबे को लगाया गया है।
निर्वाचन संबंधी शिकायत मॉनिटरिंग शाखा के लिए अपर कलेक्टर श्री सैयाम को नोडल अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी श्री एल एन प्रजापति को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए अपर कलेक्टर श्री जेपी सैयाम को नोडल अधिकारी तथा प्राचार्य महाविद्यालय सुश्री संगीता बिल्ले को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के लिए सभी एसडीएम तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों तथा जिला शिक्षा केंद्र के सहायक परियोजना अधिकारी श्री विवेक शर्मा की भी ड्यूटी लगाई गई है।
जारी आदेश अनुसार ईवीएम मैनेजमेंट के लिए कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्रीमती प्रियंका मेहरा को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। मेन पावर मैनेजमेंट के लिए संयुक्त कलेक्टर श्री डीके सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है । निर्वाचन संबंधी ट्रेनिंग के लिए प्रभारी अधिकारी विजय कुमार तिवारी प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा डीएस रघुवंशी सहायक संचालक शिक्षा को दायित्व सौंपा गया है। निर्वाचन संबंधित सामग्री प्रदाय व वापसी के लिए मंडी सचिव श्री संजीव श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
निर्वाचन संबंधी रूट चार्ट तैयार करने का प्रभार सभी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम तथा आरटीओ श्री मनोज तेंगुरिया को सौंपा गया है। मतपत्रों की व्यवस्था के लिए जिला कोषालय अधिकारी श्रीमती हीरावती उइके को नोडल अधिकारी बनाया गया है। निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र संबंधी व्यवस्था का दायित्व सहायक पेंशन अधिकारी श्री बृजेश चौरे को सौंपा गया है। मतगणना संबंधी व्यवस्था के लिए कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग श्री सुभाष पाटिल तथा संबंधित क्षेत्र के एसडीएम व तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है ।
कम्युनिकेशन प्लान तैयार करने के लिए सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्री राहुल दुबे को दायित्व सौंपा गया है इनके सहयोग के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी सुश्री पूनम यादव की ड्यूटी लगाई गई है । सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा ई एम एस प्रबंधन के लिए जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी श्री नितिन वर्मा जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांख्यिकी एवं आंकड़ों संबंधी प्रबंधन के लिए जिला योजना अधिकारी श्री के एल उरिया को दायित्व सौंपा गया है। निर्वाचन के दौरान आने वाले प्रेक्षकों की व्यवस्था के लिए जिला आबकारी अधिकारी श्री रितेश लाल को दायित्व सौंपा गया है।
मतदान दलों व मतगणना दलों के रेंडमाइजेशन का दायित्व एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री शैलेश दुबे को सौंपा गया है निर्वाचन संबंधी व्यय लेखा नियंत्रण के लिए जिला पेंशन अधिकारी सुश्री हीरावती उइके को नोडल अधिकारी तथा प्रदीप बरकड़े लेखा अधिकारी जिला पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है । निर्वाचन के दौरान कोविड-19 संबंधी सुरक्षा के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एच पी सिंह को दायित्व सौंपा गया है।
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए उपयोगी होगा "चुनाव मोबाइल एप
हरदा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा आगामी दिनों में आयोजित होने वाले नगरीय निकाय निर्वाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को उपयोगी जानकारी देने के उद्देश्य से "चुनाव मोबाइल एप" तैयार कराया गया है। यह मोबाइल एप मतदाताओं को चुनाव परिणाम की जानकारी तो देगा ही, साथ ही मतदाता सूची में नाम सर्च करने व निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी । चुनाव मोबाइल एप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर ही रन किया जा सकेगा। यह एप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
कृषि मंत्री श्री पटेल की ओर से विवाह समारोह में उपहार सामग्री भेंट की
दैनिक म्हारो स्वदेश, गुरुवार को खिरकिया क्षेत्र के ग्राम भवरदीमाल में श्री सुखचन्द कुमरे की सुपुत्री सौ.का. आरती कुमरे का पाणिग्रहण संस्कार श्री धीरसिंह जी मर्सकोले के सुपुत्र चि लोकेश मर्सकोले ग्राम झिरन्या जिला बैतूल के साथ सम्पन्न हुआ।
इस शुभविवाह के अवसर पर कृषि मंत्री श्री कमल पटेल की ओर से रसोई में उपयोग आने वाले लगभग 10 हजार के बर्तन व अन्य उपयोगी सामग्री विधायक प्रतिनिधि श्री ललित जी पालीवाल, श्री हरी पटेल, व श्री कन्हैयालाल कुशवाह ने विवाह कार्यक्रम में पहुँचकर भेंट की और वर वधू को शुभकामनाएं दीं।
[एमएसएमई इकाइयों को मिलेंगे राज्य स्तरीय पुरस्कार*
*31 मई तक उद्यमियों से ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित*
हरदा 19 मई 2022,
प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए उद्योगों को लगाने में नवाचार करने वाले उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करेगा। ये पुरस्कार विगत 3 वर्षों के लिए दिए जायेंगे। इच्छुक उद्यमी 31 मई 2022 तक ऑन-लाइन आवेदन कर सकेंगे।
प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाना है। इस पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए प्रदेश की इकाइयों से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।
इच्छुक इकाइयाँ निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सहपत्रों के साथ विभागीय पोर्टल www.mpmsme.gov.in पर आवेदन 31 मई 2022 तक ऑनलाइन जमा कर सकती हैं। आवेदन सिर्फ ऑन-लाइन प्रक्रिया से ही स्वीकार किये जायेंगे। योजना में निर्धारित प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। एक इकाई किसी एक वर्ष के लिये ही आवेदन करने के लिए पात्र होगी।
राज्य उपभोक्ता आयोग की लोक अदालत 9 जुलाई को होगी
हरदा ,
राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री शांतनु एस. केमकर ने बताया कि आयोग में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 9 जुलाई को विशेष अदालतों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के साथ साथ प्रदेश के सभी 52 जिलों में उपभोक्ता आयोग कार्यालयों में यह अदालतें लगेंगी।
न्यायमूर्ति श्री केमकर ने बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग में विचाराधीन प्रकरणों के लिये राज्य आयोग कार्यालय भोपाल में लोक अदालत आयोजित होगी तथा जिला उपभोक्ता आयोग में विचाराधीन प्रकरणों के लिये संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग के जिला मुख्यालय पर स्थित कार्यालय में लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये इच्छुक पक्षकार व अधिवक्ता से "प्री-सिटिंग'' की कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों को भी अवगत कराया गया है।
आयोग ने सभी पक्षकार और अधिवक्ताओं से अधिकाधिक संख्या में लोक अदालत के माध्यम से अपने विचाराधीन उपभोक्ता प्रकरणों के निराकरण के लिये आग्रह किया है।
[समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 24 मई को*
*मुख्यमंत्री श्री चौहान करेंगे समस्याओं की सुनवाई*
हरदा समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हर महीने नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई करते हैं । कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि इस बार यह कार्यक्रम आगामी 24 मई को अपरान्ह 4:30 बजे आयोजित किया गया है ।
इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण व विदेश में अध्ययन हेतु प्रोत्साहन राशि वितरण, नगरीय क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम तथा 100 दिवस से अधिक समय से सी एम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों जैसे बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान अद्यतन
विभागीय जानकारी के साथ कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए है।
[मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के तहत भूस्वामी अधिकार पत्र व स्थाई पट्टे वितरित*
दैनिक म्हारो स्वदेश
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हरदा की हितग्राही शशि परते से चर्चा की*
हरदा गुरुवार को मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया और हितग्राहियों से चर्चा भी की। इस दौरान हरदा कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल की उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हरदा के उड़ा वार्ड निवासी श्रीमती शशि परते से चर्चा की। शशि ने बताया कि उसके पति मजदूरी करते हैं तथा परिवार में 3 बच्चे और पति पत्नी सहित कुल पांच सदस्य हैं। वर्षों से जमीन पर कब्जा था पर मालिकाना हक नहीं मिला था। आज मालिकाना हक मिलने से परिवार के सभी लोग बहुत खुश हैं । शशि ने बताया कि जमीन के मालिक होने संबंधी कोई दस्तावेज ना होने से हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कोई जमीन से बेदखल ना कर दे, लेकिन भूमि अधिकार पत्र मिलने से आज यह चिंता दूर हो गई है। इस अवसर पर टिमरनी विधायक श्री संजय शाह जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अमर सिंह मीणा व कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग सहित अन्य अधिकारी योजना के हितग्राही व जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना ही प्रदेश सरकार का एकमात्र लक्ष्य है । उन्होंने कहा कि तीन तीन पीढ़ियों से लोगों का जमीन पर कब्जा था लेकिन उन्हें भू अधिकार पत्र अभी तक नहीं मिल पाए थे । आज यह समस्या दूर हो गई है । इन परिवारों के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी हितग्राहियों को खुशी के इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अभी तक वर्ष 2014 तक कब्जा धारकों को भू अधिकार पत्र दिए जा रहे थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार निर्णय ले रही है कि वर्ष 2018 तक जिन लोगों का कब्जा है उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में अपराधियों और दबंगों से अवैध कब्जे की जमीन छुड़ा रहे हैं। अब तक प्रदेश में अपराधियों से 21000 एकड़ अवैध कब्जे की जमीन छुड़ाई गई है जिसकी कीमत 15 हजार करोड़ रुपए है । उन्होंने कहा कि अब इस तरह की जमीन गरीब परिवारों को आवास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि संबल योजना में यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम पिछले दिनों कट गया है तो वह दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर दे उसकी पात्रता का परीक्षण कर उसका नाम फिर से संबल योजना में जोड़ दिया जाएगा । उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि आंगनवाड़ी के बच्चों के पोषण आहार के लिए अनाज दान करें । उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से यह भी कहा कि वह शहर में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों के पुनर्वास की चिंता करें तथा उनकी जिम्मेदारी लें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आंगनवाड़ी केंद्र गोद लेने की अपील भी की ।
इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित सभी हितग्राहियों का माल्यार्पण कर सम्मान किया और उन्हें मिठाई खिलाकर भू स्वामी अधिकार पत्र वितरित किए । इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनसे गरीब परिवारों में खुशहाली आई है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के तहत आज जिन हितग्राहियों को भू स्वामी अधिकार पत्र दिए गए हैं उनमें से आवासहीन पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा देकर पक्के मकान का मालिक बनाया जाएगा। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने सभी हितग्राहियों को मिठाई खिलाकर इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी।
लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की कृषि मंत्री कमल पटेल ने
हरदा प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने गुरुवार शाम को सर्किट हाउस हरदा में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री सुभाष पाटिल व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर हरदा जिले में संचालित सड़कों के निर्माण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने तथा सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित एक एक निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली और कहा कि बरसात से पूर्व निर्माण कार्यों में तेजी लाकर सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करें ताकि बरसात में नागरिकों को परेशानी ना हो । कृषि मंत्री श्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि निर्माण कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। निर्माण कार्यों में समय सीमा वगुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें ।
: इस दौरान कृषि मंत्री श्री पटेल ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग श्री पाटिल को निर्देश दिए कि मंडी निधि से उड़ा फाटक से छिपानेर रोड, मंडी चौराहे से रेलवे अंडर ब्रिज होते हुए हरदा टिमरनी रोड तक तथा गंगोत्री मैरिज गार्डन से छिपानेर रोड तक कुल 3 सड़क निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार करें ताकि ये तीनो रोड स्वीकृत की जा सकें।
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