दैनिक म्हारो स्वदेश,,,,,,,,

*संत शिरोमणि रविदास का सम्पूर्ण जीवन चरित्र आदर्श एवं प्रेरणादायी - कृषि मंत्री  कमल पटेल*


*संत रविदास जयन्ती जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर कार्यक्रम सम्पन्न*



हरदा / संत शिरोमणि रविदास जी महान समाज सुधारक, दार्शनिक कवि और धर्म की भेदभावना से ऊपर उठकर समाज कल्याण की भावना रखते थे। उनका सम्पूर्ण जीवन चरित आदर्श एवं प्रेरणादायी है। हमे उनके जीवन चरित्र से सीख लेना चाहिए।  यह बात मध्यप्रदेश शासन के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने शासकीय मिडिल स्कूल ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय संत रविदास जयंती उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में  संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल,  जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अमरसिंह मीणा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मनीष निशोद,  जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रामकुमार शर्मा, एडीएम श्री JP सैयाम, सहित बड़ी संख्या में संत रविदास के अनुयायी उपस्थित थे। 




इस कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री श्री पटेल ने संत  रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व  दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों सहित सभी वर्गों के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारम्भ किये है।    

  कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि  सभी वर्गों के विद्यार्थियों के शिक्षा अध्ययन की आवश्‍यक जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेशभर में जरूरतमंदों को निःषुल्क राशन उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र पर चलकर समाज के  पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की दिशा में हर संभव मदद के लिए कार्य कर रही  है। उन्होंने कहा कि संत समाज मार्गदर्शक की तरह समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि महान विभूतियों का आदर्शमय जीवन प्रेरणा का स्त्रोत है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि  सद्भाव और सम्भाव के साथ बेहतर समाज की संरचना के लिए सभी को अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी ने जाति, धर्म, भाषा से आगे निकलकर  समाज को मार्गदर्शन दिया है। 

कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए संत रविदास कुटी के ऊपरी मंजिल पर एक हॉल बनवाने की घोषणा की ताकि समाजजन वहां  सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर सकें।


*विकासखंड और पंचायत स्तरीय कार्यक्रमों में भी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सीधे  प्रसारण को देखा एवं सुना गया*

संत शिरोमणि कुलभूषण कवि रविदास जयन्ती उत्सव के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यक्रम में प्रसारित किया गया।  राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मध्यप्रदेश शासन की अनुसूचित जाति कल्याण एवं जनजातीय कार्य विभाग की मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री श्री लाल सिंह आर्य तथा किशनदास महाराज ने सम्बोधित किया। सभी ने संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन चरित्र, और उनके द्वारा समाज को दिए गए सन्देश के संबंध में विचार रखे । 

*ग्राम व विकासखंड स्तर पर भी हुए कार्यक्रम*

       संत रविदास जी के जयन्ती अवसर पर जिले के टिमरनी, व खिरकिया विकासखण्ड तथा सभी ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने बढ़-चढ़ कर सहभागिता की।

*मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया, बेरोजगारों को मदद दी*

  कार्यक्रम में  मेधावी विद्यार्थी कुमारी स्वाति बाकड़िया तथा धीरज मांडवीय को अतिथियों ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इसके अलावा कार्यक्रम में भवानी स्व सहायता समूह ग्राम लोलांगरा को सिलाई व रेडीमेड वस्त्र निर्माण का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपये की मदद का स्वीकृति पत्र  प्रदान किया। इसके अलावा गीतेश पुत्र जोखीलाल, निवासी शकूर कॉलोनी को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत फोटोकॉपी दुकान के संचालन के लिये 3 लाख रुपये के ऋण का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में आशा पुत्री शशिकांत को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सिलाई व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपये का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा राकेश पिता गंगा विशन निवासी अब गांव खुर्द को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऑटो रिक्शा क्रय करने के लिए 2.75 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया।

अंतरजातीय विवाह करने पर नवविवाहित दम्पति सिद्धार्थ व हेमलता मोरवाल का भी कार्यकम में अतिथियों ने सम्मान किया।




*विशाल रैली संम्पन्न*

सन्त रविदास जयंती के अवसर पर शहर में एक विशाल रैली आयोजित की गई। रैली को कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग और जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अमर सिंह मीणा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में समाज जन झूमते गाते नाचते हुए शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर कृषि मंत्री श्री पटेल ने  रैली का स्वागत किया।


*कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने नर्सरी में पौधरोपण किया*

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हरदा 

मोहिनी एग्रो हर्बल नर्सरी कुहीग्वाडी का निरीक्षण बुधवार को कलेक्टर श्री ॠषि गर्ग व पुलिस अधीक्षक  श्री मनीष अग्रवाल, एवं स्व-सहायता समूह भोपाल के प्रमुख श्री मनीष पंवार एवं उनकी टीम के द्वारा किया गया।  इस नर्सरी में  मोहनी एगो हर्बल नर्सरी कुहीग्वाडी के प्रमुख शंकर सिंह जी सोलंकी के द्वारा  चीकू व आंवला के पौधे लगाए गए हैं साथ ही सेबफल की नई प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। यह प्रजाति 48 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी फल दे सकती है ।   

          कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने सम्पूर्ण नर्सरी का भ्रमण कर निरीक्षण किया। उन्होंने इस सम्पूर्ण कार्य की सराहना की।

कलेक्टर श्री ॠषि गर्ग  एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल द्वारा सेबफल की तैयार की गई नई प्रजाति का पौधारोपण भी नर्सरी में किया गया।


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*नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को*

*विद्युत विभाग एवं नगर पालिका के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न*

हरदा / जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री योगेश दत्त शुक्ल, प्रधान के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में जिले के विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं नगर पालिका अधिकारियों के साथ मंगलवार को ए.डी.आर. सेंटर भवन के सभागार में लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रिसिटिंग बैठक का आयोजन सम्पन्न हुआ। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री प्रदीप राठौर, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा श्री राजेन्द्र कुमार दक्षणी एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह मौजूद थे।

बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री योगेश दत्त शुक्ल ने विद्युत विभाग के अधिकारियो एवं नगर पालिका के अधिकारियों से प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के सम्बध में अधिक से अधिक निराकरण हेतु निर्देश दिये। साथ ही बताया गया कि उक्त लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में राजीनामा करने पर विशेष छूट प्रदान की जावेगी। बैठक में पक्षकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधिवक्ता अथवा न्यायालय से संपर्क कर उपरोक्त विषय से संबंधित प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें और अपने धन एवं समय की बचत करे।

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*‘उद्यम क्रान्ति योजना’ की जानकारी देने हेतु शिविर आज खिरकिया में होगा*

हरदा/ मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अन्तर्गत उद्योग, सेवा एवं खुदरा व्यवसाय अर्थात रिटेल ट्रेड के लिये आमंत्रित किये गये है। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय करने के लिये विकासखण्ड स्तरीय शिविर आयोजित किये जा रहे है। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र श्री के.आर. उइके ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के संबंध में 17 फरवरी को जनपद पंचायत खिरकिया में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक विकासखण्ड स्तरीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है।     

       महाप्रबन्धक श्री उइके ने बताया कि योजना अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए 50 लाख रूपये तक तथा सेवा अथवा खुदरा व्यवसाय के लिए 25 लाख तक की परियोजना लागत सीमा निर्धारित की गई है। योजना में 18 से 40 वर्ष और न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते है। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यम की स्थापना हेतु देय होगा, जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्ष तक देय होगा। योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

*किन उद्योगों की स्थापना के लिये मिलेगी योजना में मदद*

महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र श्री उइके ने बताया कि इच्छुक आवेदक मुख्यमंत्री उद्यम योजना तहत उद्योग के क्षेत्र में अनाज पिसाई, बेसन निर्माण, मसाला उद्योग, अचार निर्माण, पापड़ उद्योग, आलू चिप्स निर्माण, बेकरी उद्योग, मिल्क प्रोडक्ट, फेब्रीकेशन कार्य, फ्लेक्स निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, दोना पत्तल निर्माण, दाल मिल, पी.वी.सी. ग्रेनुअल्स, फर्नीचर निर्माण, फ्लाय ऐश ब्रिक्स तथा बांस शिल्प आदि के लिये आवेदन कर सकते है। इसी प्रकार सेवा ईकाई क्षेत्र में कम्प्यूटर सर्विस सेंटर, मोबाईल रिपेयरिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेंट हाउस, सेंटरिंग कार्य, रेस्टॉरेन्ट, चिकित्सा सेवा, वाहन मरम्मत व सर्विस सेंटर, बुक वाइंडिंग तथा कमर्शियल उपयोग के लिये वाहन क्रय आदि के लिये भी आवेदन कर सकते है। इसके अतिरिक्त खुदरा व्यवसाय क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स, मोबाईल शॉप, साइकिल स्टोर्स, खाद बीज दुकान, भवन निर्माण सामग्री व्यवसाय, किराना स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, बुक स्टोर्स, कंगन व्यवसाय, नकली आभूषण व्यवसाय, वस्त्र व्यवसाय, रेडिमेट गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉन, फर्नीचर आदि के लिये भी आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक आवेदक योजना की विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय कलेक्टर परिसर, हरदा के कक्ष क्रमांक 77-78 मे कार्यालयीन समय मे सम्पर्क सकते है।


*कॉलोनाइजर्स को बड़ी राहत, एक ही रजिस्ट्रेशन पर कर सकेंगे पूरे प्रदेश में काम*

*नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का किया लोकार्पण*

हरदा/ नगरीय प्रशासन ने कॉलोनाइजर्स को बड़ी राहत दी है। अब कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने मंगलवार को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया। कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय-सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे।

मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए हमने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किए हैं। सुधार की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव, अपर आयुक्त श्री गजेंद्र सिंह, अधीक्षण यंत्री श्री राजीव गोस्वामी, डिप्टी डायरेक्टर एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन श्री विनय पांडे आदि मौजूद थे।

*पोर्टल पर हो सकेंगे सभी काम*

आवेदन की सुविधा ई-नगरपालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इसमें रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रेक करने, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, एसएमएस एवं वाट्सअप के जरिए आवेदक को सूचना, वाट्सअप के जरिए सर्टिफिकेट प्रदान की जाने की सुविधा और संचालनालय के लिए मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी। कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएँगे, जो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे।

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