हरदा जिले की खबर,,, भगत सिंह चौहान

*ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी 15 सितम्बर तक होगी*

*मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ पंजीकृत कृषकों से उपार्जन के लिये अधिकृत*

हरदा/ किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी को मंत्री-परिषद से हरी झण्डी मिलने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। कृषि मंत्री ने किसानों के हित में केन्द्र सरकार द्वारा खरीदी के लिये दी गई मंजूरी के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर का प्रदेश के किसानों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि ग्रीष्मकालीन वर्ष 2020-21 एवं विपणन वर्ष 2021-22 के लिये पंजीकृत कृषकों से फसल उपार्जन के लिये मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को अधिकृत किया है। उन्होने बताया कि इन फसलों का उपार्जन आगामी 15 सितम्बर तक किया जायेगा। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में ग्रीष्मकालीन वर्ष 2020-21 एवं विपणन वर्ष 2021-22 में भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पी.एम.आशा) अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष में उपार्जन के लिये मंजूरी दी है। 

 औसत वर्षा*

हरदा / जिले में गत चौबीस घंटों में 38.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया गत चौबीस घंटे में हरदा तहसील में 15.2 मि.मी., टिमरनी में 45.8 मि.मी., खिरकिया में 55.4 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई। इस वर्ष अब तक हरदा तहसील में 661.2 मि.मी., टिमरनी में 699.4 मि.मी., खिरकिया में 568.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई। इस तरह इस वर्ष अब तक जिले में 643.1 मि.मी. औसत वर्षा हो चुकी है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि गत वर्ष की 1 सितम्बर तक 1057.7 मि.मी. औसत वर्षा हो चुकी थी। गत वर्ष 1 सितम्बर तक हरदा तहसील में 1014.3 मि.मी., टिमरनी में  1298.2 मि.मी., खिरकिया में 860.7 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई।

*प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब हर दिन होगा कोविड वेक्सीनेशन*

हरदा/ प्रदेश के सभी मेडिकल कालेज, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सी एच सी और पी एच सी में सप्ताह में रविवार, सहित सातों दिन कोविड-19 टीकाकरण के सत्र  आयोजित होंगे। संचालक एन.एच.एम (टीकाकरण) डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कोविड 19  टीकाकरण के संबंध में पूर्व में जारी  निर्देशों में संशोधन करते हुए इस आशय के नवीन निर्देश जारी कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।  

कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार मंगलवार ,शुक्रवार और रविवार के दिन कोविड-19 टीकाकरण के सत्र आयोजित नहीं किये जाते थे।  रविवार के दिन अवकाश, मंगलवार और शुक्रवार को माँ-बच्चों के नियमित टीकाकरण के सत्र आयोजित किए जाते थे। नवीन निर्देशों में मंगलवार और  शुक्रवार को नियमित टीकाकरण सत्र भी होंगे और कोविड-19 टीकाकरण के सत्र भी होंगे। साथ ही कोविड-19 टीकाकरण के सत्र रविवार के दिन भी होंगे।

*पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को ‘‘ऊर्जा साक्षर’’ बनाया जाएगा*

हरदा/ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए प्रदेश में ‘ऊर्जा साक्षरता अभियान’ चलाया जायेगा। इसमें कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं और नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाया जायेगा। इससे ऊर्जा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा, जो भावी पीढ़ी के साथ समस्त मानव जाति के लिए लाभदायक होगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने यह बात बुधवार को भोपाल में आयोजित नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में कही। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री डंग ने कहा कि आगर-शाजापुर-नीमच सोलर पार्क मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक देश की कुल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगावॉट का लक्ष्य हासिल करने की ओर एक कदम है। परियोजना स्थापना के दौरान लगभग 7500 और परियोजना संचालन में लगभग 1500 से 1600 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। सौर पार्कों की स्थापना से प्रदेश को सस्ती और पर्यावरण मित्र बिजली मिलेगी।

*‘‘जन औषधि केन्द्र’’ के लायसेंस के लिए आवेदन करें*

हरदा / प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आम लोगों को बाजार से 60 से 70 फीसदी कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र खोले जाने हैं। यहां उपलब्ध जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं, जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती हैं।  जिले के प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के लिये रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केन्द्र के नाम से लेना होता है। इसे खोलने के लिये आपके पास 120 वर्ग फुट की दुकान होनी चाहिये। यह जगह आपकी स्वयं की हो या आप इसे किराये पर भी ले सकते हैं। इस योजना के तहत विकलांग, दिव्यांग तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के आवेदकों को जन औषधि केन्द्र खोलने के लिये सरकार 50,000 रुपये की दवाइयां अग्रिम रूप से प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र शुरू करने के लिये कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है इसके लिये भारत का नागरिक होने के साथ-साथ किसी अस्पताल, एनजीओ, ट्रस्ट का संचालनकर्ता, डॉक्टर, फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। पेन कार्ड एवं अन्य जरूरी दस्तावेज आपके पास होने आवश्यक हैं। जन औषधि केन्द्र के लायसेंस के लिये आवेदन ीजजचेध्ध्रंदंनेींकीपण्हवअण्पद वेबसाइट पर कर सकते हैं।

*टोल फ्री नम्बर 1962 पर फोन कर पशुओं का उपचार करायें*

हरदा पशु चिकित्सा विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 1962 जारी किया गया है। कोई भी पशु पालक अपने पालतु पशु के उपचार के लिये इस नम्बर पर निःशुल्क फोन कर आवश्यक मदद ले सकता है। उपसंचालक पशु चिकित्सा ने बताया कि पशुधन संजीवनी योजनांतर्गत आकस्मिक एवं घर पहुंच सेवा के माध्यम से पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधायें जैसे- पशु उपचार, टीकाकरण, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शासन का उद्देश्य है कि पशुपालकों को अब ये सुविधायें घर पर ही प्राप्त हों, जिसके लिए शासन ने 150 रूपए प्रति पशु सेवा शुल्क निर्धारित किया है। उन्होंने जिले के समस्त पशुपालकों से अनुरोध किया है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। लाभ हेतु टोल फ्री नम्बर 1962 में कॉल कर सकते हैं। पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय खुलने का समय प्रातः 9 बजे शाम 4 बजे तक है, इस अवधि में पशुपालक अपने पशु उपचार के लिए संबंधित संस्था में ला सकता है। यदि औषधालय लाना संभव नहीं है तो विभाग द्वारा संचालित कॉल सेंटर नंबर 1962 पर फोन कर अपने पशुओं का उपचार अपने घर पर करवा सकते हैं। उपचार के लिए विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क 150 रूपए है।

*संबल कार्ड की तर्ज पर बनेंगे यूनिक आईडी कार्ड*

हरदा / विभिन्न छोटे छोटे काम धंधों में लगे असंगठित मजदूरों के अब भारत सरकार संबल कार्ड के जैसे ही अब देशभर के असंगठित श्रमिकों के यूनिक आईडी कार्ड बनाएगी। इस कार्यक्रम को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 25 अगस्त को लांच कर दिया है। सभी असंगठित श्रमिको का पंजीकृत किया जाना है। सभी का पंजीकरण निःशुल्क नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से होगा। इसके लिए सरकार नागरिक सुविधा केन्द्र को 20 रूपये प्रति कार्ड देगी। हालांकि यदि इस यूनिक आईडी कार्ड में आवेदक बाद में अपडेट करवाता है तो उसके 20 रूपसे उसे खुद वहन करने होंगे। पंजीयन के लिए असंगठित श्रमिक अपने गांव या शहर के नजदीकी कामन सर्विस सेंटर पर जाकर 16 से 59 वर्ष की आयु का असंगठित श्रमिक निःशुल्क पंजीयन करा सकते है। पंजीयन के पश्चात् उन्हे तुरंत कार्ड दे दिया जायेगा।  पंजीयन के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, बैंक का खाता और मोबाइल फोन नंबर यह आवेदन के लिए अनिवार्य है। आवेदक का पीएफ और ईएसआई खाता नहीं होना चाहिए। आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए।

*किसका होगा पंजीकरण*

छोटे किसान, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, पशुपालन, मछली विक्रता, मोची, ईट भट्ठों पर काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी-फड़ी वाले, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्षा व आटो रिक्षा संचालक, मनरेगा वर्कर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, आषा वर्कर, चाय विक्रेता, व ऐसे मजदूर जोकि किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े सभी यूनिक आईडी बनवा सकते है।

*यूनिक आईडी कार्ड से यह होंगे लाभ*

यूनिक आईडी कार्ड बनते ही इन असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल जाएगा। इसका एक साल का खर्च भी खुद सरकार ही वहन करेगी।

*प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत आवेदन आमंत्रित*

हरदा मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार दवारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरूआत की गयी है। उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि के लिए योजना में मछुआरों, मछली किसानों, युवा, महिला उद्यमियों आदि के लाभ के लिए अनेक गतिविधियां संचालित है। योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, आधारभूत संरचना एवं प्रबंधन के अंतर को कम करना है , मूल्य श्रृंखला का आधुनिकरण एवं सुदृणीकरण, मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचे की स्थापना, मछुआरों का कल्याण एवं मछुआरों एवं मत्स्य कृषकों की आय दोगुनी करना है । इस योजना के तहत आवेदन 30 सितम्बर तक आमंत्रित किये गये हैं। 

सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि योजना में मत्स्य बीज उत्पादन हेतु नए मत्स्य हैचरी की स्थापना , नवीन मत्स्य बीज संवर्धन हेतु रेयरिंग पोखर निर्माण , नवीन तालाब का निर्माण, मिश्रित मत्स्य पालन, पंगेशियस , मछली पालन हेतु इनपुट्स की व्यवस्था, जलाशय में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन , रंगीन मछली की ब्रीडिंग एवं रियरिंग के लिए इकाई की स्थापना, आर.ए.एस. की स्थापना, बायोफ्लासक की स्थापना , आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिल, मछली बिक्री हेतु ऑटो रिक्शा बिथ ऑइस बॉक्स, फिश फीड मिल, आइस प्लांट , मछली कियोस्क का निर्माण, थोक मछली बाजार का निर्माण इत्यादि सम्मिलित है। इससे संबंधित अधिक जानकारी भारत सरकार राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्ड की बेबसाइट में भी देखी जा सकती है। योजना में सम्मिलित गतिविधियों से लाभ लेने हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग हरदा में 30 सितम्बर 2021 तक आवेदन कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

*जिले में 1 सितम्बर से चलाया जाएगा ‘‘निरोगी काया अभियान’’*

हरदा / प्रदेश के साथ ही जिले में भी 1 सितम्बर से निरोगी काया अभियान प्रारंभ हो रहा है। जिसके अंतर्गत प्रथम तीन दिवस निरोगी काया अभियान के साथ फिट हैल्थ वर्कर अभियान प्राथमिकता में संचालित करते हुए सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। निरोगी काया अभियान के तहत जिले में चिन्हित हेल्थ एण्ड वैलनेस केन्द्रों के माध्यम से 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों की समय पूर्व पहचान कर उपचार प्रबंधन किया जाएगा। एनएचएम मप्र की मिशन संचालक छवि भारद्वाज द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

*छात्रवृत्ति के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितम्बर*

हरदा / आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के महाविद्यालयीन विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु एमपीटास पोर्टल पर छात्रवृत्ति के आवेदन अब 7 सितंबर तक कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में  छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि 31 अगस्त 2021 निर्धारित की गई थी,  किन्तु कुछ विभागों द्वारा विद्यार्थियों का पूर्ण डाटा अपलोड नहीं किए जाने के कारण अब आवेदन करने की तिथि को 07 सितम्बर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। समस्त पात्र विद्यार्थी जो आवेदन करने से वंचित रह गए हैं वे  निर्धारित समय-सीमा में पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं ।

*डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 सितम्बर तक*

हरदा/ शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय में डीएलएड के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जो 5 सितम्बर तक चलेगा। 12 वीं उत्तीर्ण व शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पदस्थ अप्रशिक्षित शिक्षक डीएलएड में प्रवेश के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क अथवा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

’*किसानों के लिये वरदान है- किसान क्रेडिट कार्ड’*

हरदा/ किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के हित में संचालित बेहतरीन योजना है। इसके माध्यम से सरकार किसानों की मदद करती है, जिससे किसानों को फसल बोनी व अन्य कृषि कार्य हेतु राशि की व्यवस्था हेतु भारी ब्याज नहीं देना पड़े और ना ही अपनी भूमि किसी साहूकार के पास गिरवी रखना पड़े। इस योजना को वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि कार्य की आवश्यकता जैसे, बीज, उर्वरक की खरीदी, भूमि की जुताई, फसल बुवाई, सिंचाई, कटाई, फसलों को वेयर हाउस में रखने का खर्चा, कृषि यंत्र क्रय आदि विभिन्न कार्य हेतु लघु अवधि धन राशि की व्यवस्था करना है। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु किसान भाई अपनी नजदीकी शाखा में अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, भू-अभिलेख, परिचय पत्र, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ आदि ले जायें और किसान क्रेडिट कार्ड की राशि लिमिट का निर्धारण किसान द्वारा बोई गई फसल के ऋणमान के द्वारा निर्धारण किया जायेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सहायता से किसान भाई फसल, पशुधन, कृषि यंत्रों हेतु ऋण ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्षों के लिये वैद्य होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ अवश्य लें। 

 

*नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को*

*जिला न्यायालय हरदा में बैंक के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई*

हरदा/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के योगेश दत्त (शुक्ल) के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री प्रदीप राठौर तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह की उपस्थिति में मंगलवार 31 अगस्त को ए.डी.आर. सेन्टर जिला न्यायालय हरदा में बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राठौर ने उपस्थित अधिकारियों को लोक अदालत के दौरान अधिक से अधिक प्र्र्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये गये। 

*लोक अदालत में बिजली चोरी व अनियमितताओं के प्रकरणों में होंगे समझौते*

हरदा/ आगामी 11 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन करते हुए बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तां का मसौदा जारी कर दिया गया है। कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 126 एवं135 के अंतर्गत लंबित प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं,ऐसे प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्रिलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। 

*लोक अदालत में छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी*

आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आँकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ताओं को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र नेशनल “लोक अदालत“11 सितम्बर 2021को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

*आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन सम्पन्न*

हरदा/ नेहरू युवा केन्द्र हरदा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला युवा अधिकारी श्रीमती मोनिका चौधरी के निर्देशन में आजादी के अमृत महोत्सव तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन हरदा जिले के टिमरनी ब्लॉक के ग्राम धौलपुर कला की आदर्श स्वामी विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल मे हुआ। कार्यक्रम में बच्चो को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शपथ दिलाई गई एवं फिट इंडिया के अंतर्गत दौड़ आयोजित की गई।